कुकिंग गैस को लेकर देश में एक बड़ा बदलाव किया गया है। केंद्र सरकार ने नया नियम जारी करते हुए साफ कहा है कि जिन घरों में पहले से पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस का कनेक्शन है, वे अब एलपीजी सिलेंडर नहीं रख सकेंगे। सरकार का कहना है कि यह फैसला गैस संसाधनों का सही इस्तेमाल करने और एलपीजी को उन परिवारों तक पहुंचाने के लिए लिया गया है, जिनके पास पीएनजी जैसी सुविधा नहीं है।
देश में कुकिंग गैस को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसका असर अब लाखों घरों पर पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन घरों में पहले से पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी कनेक्शन मौजूद है, उन्हें अब एलपीजी सिलेंडर रखने या लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार का कहना है कि यह कदम देश के ईंधन संसाधनों को बचाने और उनका सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
दरअसल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कुकिंग गैस वितरण से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए यह नया निर्देश जारी किया है। इस आदेश के बाद सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को कहा गया है कि जिन घरों में पीएनजी पाइपलाइन से गैस सप्लाई हो रही है, उन्हें अब नया एलपीजी कनेक्शन न दिया जाए और न ही उनके सिलेंडर को रिफिल किया जाए। यानी अगर किसी घर में पहले से पीएनजी कनेक्शन है, तो उन्हें एलपीजी सिलेंडर वापस करना होगा।
सरकार का मानना है कि देश में एलपीजी एक सीमित संसाधन है और इसका सही तरीके से इस्तेमाल होना जरूरी है। इसलिए जिन घरों में पहले से पीएनजी जैसी सुविधा मौजूद है, वहां एलपीजी रखने की जरूरत नहीं है। सरकार चाहती है कि एलपीजी की उपलब्ध सप्लाई उन परिवारों तक पहुंचे जिनके पास पीएनजी जैसी कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है, खासकर दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों तक।
इस फैसले के पीछे एक और बड़ी वजह वैश्विक ऊर्जा सप्लाई से जुड़ी चिंता भी बताई जा रही है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉरमुज़ जैसे अहम समुद्री रास्तों के आसपास पैदा हुई अनिश्चितता के कारण अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा सप्लाई पर असर पड़ सकता है। ऐसे में सरकार पहले से ही ईंधन संसाधनों को बचाने और सही तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है।
कुल मिलाकर सरकार का कहना है कि यह कदम देश में एलपीजी की उपलब्धता को बेहतर तरीके से मैनेज करने और जरूरतमंद परिवारों तक गैस पहुंचाने के लिए उठाया गया है। आने वाले समय में यह फैसला कुकिंग गैस की सप्लाई व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।
