असम में कार्बी समुदाय के लोग 6 दिसंबर से भूख हड़ताल पर थे। उनकी मुख्य मांग थी कि उनकी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाया जाए और स्थानीय लोगों के अधिकार सुरक्षित रहें। अब असम सरकार के भरोसे के बाद, उन्होंने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में 26 दिसंबर को कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल और सरकार के साथ त्रिपक्षीय बैठक होगी। इस बैठक में सभी मुद्दों का स्थायी समाधान खोजा जाएगा।
असम में कार्बी समुदाय के प्रतिनिधियों ने 6 दिसंबर से भूख हड़ताल शुरू की थी। उनका मुख्य उद्देश्य अपने क्षेत्र की जमीन पर अतिक्रमण हटाना और स्थानीय अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। हालाँकि, अब असम सरकार के आश्वासन के बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी है।
कैबिनेट मंत्री रनोज पेगू ने खेरोनी फेलांगपी में कार्बी प्रतिनिधियों से मुलाकात की। मंत्री ने बताया कि प्रदर्शनकारियों का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था, इसलिए उन्हें अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की गई। मंत्री की इस अपील के बाद प्रदर्शनकारियों ने सहमति जताई और त्रिपक्षीय बैठक में शामिल होने के लिए तैयार हो गए।
इस बैठक में कार्बी एंगलॉंग ऑटोनॉमस काउंसिल और असम सरकार दोनों भाग लेंगे, और इसे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में 26 दिसंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि कार्बी एंगलॉंग में भूमि प्रशासन काउंसिल के अधिकार में आता है, और राज्य सरकार का इन क्षेत्रों में सीधे प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है।
हालांकि, कुछ जमीनों को लेकर विवाद और भ्रम बढ़ गया है, खासकर उन जमीनों को लेकर जो प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व (PGR) या विलेज ग्रेजिंग रिजर्व (VGR) के रूप में आधिकारिक रूप से दर्ज नहीं हैं। सरकार का कहना है कि इस त्रिपक्षीय बैठक के जरिए सभी मुद्दों का स्थायी समाधान खोजा जाएगा। मंत्री ने सभी पक्षों से आग्रह किया कि वे शांतिपूर्वक बातचीत करें और मिलकर समाधान निकालें।
