पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में नौकरियों और शिक्षा में 65 प्रतिशत आरक्षण को खारिज कर दिया
पटना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को बिहार विधानसभा द्वारा 2023 में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) के लिए आरक्षण सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने के लिए पारित संशोधनों को रद्द कर दिया। पटना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को बिहार विधानसभा द्वारा 2023 में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत […]