चांदमारी, हातिगांव, सिजुबारी,बेलटोला और सिक्स-माइल कुछ ऐसे इलाके हैं जो जलभराव से जूझ रहे हैं।
निवासियों ने कहा कि राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों की लापरवाही के कारण ऐसी दयनीय स्थिति पैदा हुई है।
इस बीच, छात्र और कार्यालय जाने वाले लोग स्कूल और कार्यालय नहीं जा पाए हैं, जबकि महिलाएं और बुजुर्ग अपने घरों में फंसे हुए हैं।
इससे पहले 3 जून को, मॉनसून के मौसम में गुवाहाटी में लगातार बारिश और जलभराव से संबंधित एक जनहित याचिका (पीआईएल) के जवाब में, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम सरकार को दस दिनों के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। यह आदेश माननीय मुख्य न्यायाधीश विजय बिश्नोई और माननीय न्यायमूर्ति सुमन श्याम की पीठ ने जारी किया था।
अदालत में याचिकाकर्ता के वकील आर. धर ने दलीलें पेश कीं, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लंबे समय से जलभराव की समस्या का अधिकारियों द्वारा उचित समाधान नहीं किया गया है। राज्य की ओर से वन विभाग के स्थायी वकील डी. गोगोई और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के स्थायी वकील एन. बोरदोलोई भी मौजूद थे।
अदालत ने राज्य प्राधिकारियों की ओर से जवाब दाखिल न किए जाने पर गौर किया, जिनमें वन एवं पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव, असम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सीईओ तथा कामरूप डिवीजन के प्रभागीय वन अधिकारी शामिल हैं।
इस मुद्दे के व्यापक सार्वजनिक प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए, न्यायालय ने प्रतिवादियों से अपेक्षा की है कि वे शहर में जलभराव को कम करने के लिए उठाए गए उपायों के बारे में विस्तार से बताएं। अगली सुनवाई दस दिनों के बाद निर्धारित की गई है, जिसके दौरान राज्य को याचिका पर अपना जवाब प्रस्तुत करना होगा।
गुवाहाटी में जलभराव की समस्या निवासियों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय रही है, जिससे दैनिक जीवन बाधित हो रहा है और स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो रहा है। न्यायालय के निर्देश का उद्देश्य जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
