सीबीआई ने ओडिशा डाक भर्ती में कथित प्रमाणपत्र फर्जीवाड़े की बड़ी जांच शुरू की; 67 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया; ग्रामीण डाक सेवक परीक्षा के 63 अभ्यर्थियों और डाक विभाग के अज्ञात अधिकारियों समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित डाक सेवा निदेशक की शिकायत के बाद व्यापक जांच शुरू की है। कालाहांडी, नुआपाड़ा, रायगड़ा, नबरंगपुर, कंधमाल, केंदुझार, मयूरभंज, बालासोर और भद्रक सहित ओडिशा के विभिन्न जिलों में 67 से अधिक स्थानों पर तलाशी ली गई है। इस बड़े ऑपरेशन में 204 से अधिक अधिकारी शामिल थे, जिनमें सीबीआई के 122 अधिकारी और अन्य विभागों के 82 कर्मी शामिल थे, जो जांच के पैमाने और गंभीरता को उजागर करता है। खोजी टीमें इन फर्जी प्रमाणपत्रों को उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार अंतर्राज्यीय संगठित गिरोह का पर्दाफाश करने का प्रयास कर रही हैं।
शिकायत पर सीबीआई ने 9 मई 2023 को आईपीसी की धारा 120-बी, 420, 468 और 471 के साथ पठित धारा 511 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 में संशोधित) की धारा 7 (ए) के तहत एक नियमित मामला दर्ज किया।
शिकायत ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) के 1,382 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया से संबंधित है, जिसके लिए 27 जनवरी 2023 को ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आवश्यक न्यूनतम योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास का प्रमाण पत्र था, जिसमें स्थानीय भाषा में दक्षता अनिवार्य थी। प्रक्रिया के अनुसार, आवेदकों को अपने प्रमाणपत्र और मार्कशीट एक केंद्रीकृत सर्वर पर अपलोड करना आवश्यक था। चयन 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर स्वचालित किया गया था। चयनित उम्मीदवारों को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से सूचित किया गया था और उनकी नियुक्ति से पहले दस्तावेज़ सत्यापन के लिए 15 दिनों के भीतर सत्यापन प्राधिकारी को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था।
सत्यापन प्रक्रिया के दौरान, ओडिशा पोस्टल सर्कल ने कथित तौर पर पाया कि बालेश्वर, मयूरभंज, कालाहांडी और बरहामपुर सहित विभिन्न डाक प्रभागों के 63 उम्मीदवारों ने जाली या फर्जी 10वीं पास प्रमाणपत्र जमा किए थे। ये प्रमाणपत्र कथित तौर पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड, इलाहाबाद: पश्चिम बंगाल बोर्ड, कोलकाता: झारखंड अकादमिक परिषद, रांची द्वारा जारी किए गए थे; दूसरों के बीच में। शिकायत में इन जाली प्रमाणपत्रों को बनाने और आपूर्ति करने में एक अंतर्राज्यीय रैकेट की कथित संलिप्तता का सुझाव दिया गया है।
