दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। गुरुवार, 12 दिसंबर को केजरीवाल ने “महिला सम्मान योजना” की घोषणा की, जिसे दिल्ली कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 1,000 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी।
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, “यह हमारा कोई एहसान नहीं है। महिलाएं परिवार चलाती हैं, बच्चों को संस्कार देती हैं और देश का भविष्य बनाती हैं। महिलाओं की मदद करना हमारा सौभाग्य है।” इस योजना की घोषणा इस साल के दिल्ली बजट के दौरान की गई थी, जब तत्कालीन वित्त मंत्री आतिशी ने इसे प्रारंभ करने की बात कही थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि जेल से लौटने के बाद वह इस योजना को लागू करने में जुट गए थे।
पात्रता और प्रक्रिया
दिल्ली में लगभग 67 लाख महिलाओं में से 38 लाख महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगी।
पात्रता के लिए निम्न मानदंड निर्धारित किए गए हैं:
• महिला को दिल्ली का आधिकारिक मतदाता होना चाहिए।
• सालाना आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
• उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
• महिला के नाम पर कोई चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए।
• यदि महिला इनकम टैक्स देती है, पहले से किसी पेंशन योजना की लाभार्थी है, या सरकारी कर्मचारी है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि आप कार्यकर्ता घर-घर जाकर रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कल से शुरू होगी, और महिलाओं को इस योजना का लाभ उठाने के लिए एक कार्ड भी दिया जाएगा।
फिलहाल इस योजना के तहत महिलाओं को 1,000 रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने वादा किया है कि चुनाव जीतने के बाद इस राशि को 2,100 रुपये किया जाएगा।
महिला सम्मान योजना को केजरीवाल सरकार का रणनीतिक कदम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड में इसी तरह की योजनाओं की सफलता को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह पहल की है। इस योजना से महिला मतदाताओं का समर्थन मिलने की उम्मीद है, जो आगामी विधानसभा चुनाव में ‘आप’ पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
